हामी नेपाली - हाम्रो नेपाल - समृद्ध नेपाल

‘बालश्रम’ मुक्त अभियान नारामा मात्रै सीमित !

पबित्रा श्रेष्ठ/ विचार/विश्लेषण - September 4, 2016
Pabitra Shrestha

‘बालबालिका भनेका भोलिका देशका कर्णधार हुन्’ ‘आजका बालबालिकाहरू परिवर्तनका सम्बाहक हुन् ।’ यी नाराहरू हरेक वर्ष बालबालिका दिवसका दिन धेरै नै गुञ्जिन्छन् । बालबालिकाहरू देशका भविष्य हुन् जसले प्रगतितर्फ उन्मुख गराउँछन् । वास्तवमा भन्ने हो भने बालबालिका काँचो माटो सरह हुन्छन्, उनीहरूलाई जुन आकारमा पनि ढाल्न सकिन्छ ।  बालबालिकाहरूको नैसर्गिक अधिकार भनेको खेल्ने, खाने, लाउने, पढ्ने र रमाइलो गर्नु हो । उनीहरूमा दया, माया, स्नेह सुरक्षा सहयोग सबैबाट पाउने अधिकार पनि रहेको हुन्छ । राम्रो शिक्षा, संस्कार, आदर सम्मानका कुराहरू सिक्न पाउनु पर्छ । बालबालिकाले आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अधिकारलाई बाल अधिकार भनिन्छ । यो उनीहरूको जन्मसिद्ध अधिकार हो । उनीहरूलाई श्रमबाट मुक्त गराइनु पर्छ । बालबालिकाहरूलाई कुनै किसिमको भेद्भाव, शोषण, तिरस्कार र अवहेलना गर्नु हुँदैन । यति धेरै हकअधिकारका कुराहरू गरिरहँदा लाखौं बालबालिकाहरू बाध्यताबश ती यावत कुराहरूबाट बञ्चित छन् ।

किनभने नेपालका लाखौं बालबालिकाहरू शोषणको शिकार बनिरहेका छन् । तपाईं हामी बाटोमा हिँड्दै गर्दा प्रायले देखेकै हुनुपर्छ हरेक चिया पसलमा बालश्रम कति छन् र कति वयश्क छन् र कति वृद्धवृद्धाहरूले श्रम गरिरहेका छन् । चिया पसलमा प्राय बटुवाहरूले देख्ने सार्वजनिक स्थान मात्र हो, भित्र नै छिरेर हेर्नुपर्ने जस्तै मःमः पसल, किराना पसल, यात्रा गर्ने ती बस, माइक्रोहरूमा कति बालश्रम छन् । जो राम्रोसँग बोल्नै नजान्ने बालक तपाईं कहाँ जाने भन्दै कराईरहेका कैयौं बालकहरू हामीले सजिलै देखेका छौं, ईट्टा भट्टामा काम गर्ने मानिसहरू मध्ये ३०–४० प्रतिशत त साना बालबालिका नै रहेका हुन्छन् । यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् हाम्रो समाजमा । जहाँ धेरै मात्रामा बालबालिकालाई श्रमको शिकार बनाइएको छ ।

यति मात्रै नभएर तपाईं हामी ठूला भनाउँदाहरूले पनि गाउँघरबाट उचित शिक्षा दिने, लाउन दिने, खान दिने जस्ता अनगिन्ती सपनाहरू देखाएर बालबालिकालाई उसका आफन्तबाट अलग्याएर आफ्नो आवश्यकताअनुसार घरायसी काममा लगाउने मानिसहरूको पनि यहाँ खासै कमी छैन । यसरी बालबालिकालाई काममा लगाउनु दण्डनीय अपराध पनि हो । यो हामी सबैले बुझेका कुरा हो तर, त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन ।

समान उमेर भएका आफ्ना बच्चालाई लुगा लगाउन आउँदैन भन्दै गर्दा तपाईंको घरमा पढाईको सँगसँगै अनेकौं सपना लिएर आएको तपाईंको घरमा रहेका ती बालबालिका सबै कार्य गर्न सक्षम, सबल र बलवान देख्ने हाम्रो त्यही आँखा उदाहरणका लागि अमान्य नहोला भन्न सकिँदैन । यिनीहरूलाई हामीले दैनिक रूपमा प्रत्यक्ष देख्दै आएका बालश्रम शोषणका ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् । यसरी नै लाखौं बालबालिकाहरू जघन्य बालश्रम शोषणको शिकार बनिरहेका छन् ।

सन् २०१५ सम्ममा सरकारले सबैका लागि निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको घोषणा गरे तापनि कतिपय बालबालिकाहरूले निःशुल्क शिक्षा हासिल गर्न पाईरहेका छैनन् । कैयौं बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट बञ्चित छन् । गरिबीको कारणले आफ्ना छोराछोरीलाई शिक्षा दिक्षा दिन सकेको अवस्था छैन, यो बिडम्बनाको कुरा हो । एकातिर बालबालिकाहरू पारिवारिक आर्थिक श्रोत कमजोर भएकाले विद्यालय जान सकेका छैनन् भने अर्कातिर बालबालिकाहरू शारिरीक यातनाबाट पीडित छन् । यो नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रको प्रमुख समस्या हो । नेपालमा कैयौं बालबालिकाहरू शिक्षाको ज्योतिबाट टाढै रहेका छन् ।

तपाईं हाम्रो समाजमा यस्ता कैयौं बालश्रमका घटनाहरू दैनिक रूपमा घटिरहेका छन् यसलाई रोक्न अति आवश्यक भइसकेको छ । यसरी समाजमा बालश्रम शोषणको कार्यले विकराल रूप लिइरहेको बेला नेपाल सरकार भने कति वर्षमुनिका बालबालिकालाई श्रम शोषण गर्न हुँदैन भन्ने विषयलाई लिएर नै दोधारमा परिरहेको छ । कतै १४ वर्षमुनिकालाई भनिरहेका छन् भने कतै १६ वर्षमुनिका भन्दै विवाद गरिरहेका छन् । बालबालिकाको हक–अधिकार मागेर हिँडेका विभिन्न संघ–संस्था पनि यही विषयलाई लिएर अन्यौलमा परिरहेका देखिन्छन् ।

सबैका लागि निःशुल्क शिक्षा भने पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ । तर पनि बालबालिकाको हक, हीत र संरक्षणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू भइसकेका छन् । विश्वमा बाल अधिकारसम्बन्धी अवधारणाको विकास प्रथम विश्वयुद्धपछि सन् १९२४ मा बालबालिकालाई युद्धबाट कसरी जोगाउने भने सन्दर्भमा पहिलो पटक जेनेभा घोषणा पत्रबाट सुरु भएको थियो । सन् १९८९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले बालअधिकार महासन्धी पारित गरेको थियो । त्यस्तै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २२ मा बालबालिकासम्बन्धी तथा जोखिममा परेका सडक बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यका लागि राज्यबाट विशेष सुविधा पाउने हक दिलाइएको छ ।

साथै बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ ले १६ वर्ष नपुगेका व्यक्तिलाई बालबालिका मानिएको छ । बालबालिकाको हीतको सन्दर्भमा बालश्रम ऐन २०५६, बालबालिकासम्बन्धी नियमावली २०५१, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ लागू गरिएको छ । यस्ता ऐनहरू कागजमा मात्र सीमित भइरहेको छ । यसलाई सही तवरले कार्यान्वयनमा ल्याउन धेरै नै ढिलाई भइसकेको छ । तर सम्बन्धित निकायसमेत कुरामा मात्र व्यस्त हुँदा काम गर्नमा ढिलाई गर्दा यी समस्या दिनहुँ जटिल बन्दै गइरहेको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी काम गर्ने राजधानीमा मात्रै दर्जनौंभन्दा बढी संघ/संस्था छन् तर बालश्रम आफ्नै अगाडि हुँदासमेत जागिर पाक्यो आफ्नो बाटो लाग्ने भन्दै कुनै चिन्ता नगरी हिँड्ने एनजिओ र आईएनजिओमा काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि यहाँ प्रशस्त भेटिन्छन् । आफू मोटरसाइकल वा गाडीमा जाँदै गर्दासमेत कैयौं बालबालिकाहरू आफ्नो अगाडि आएर भिख मागेको देख्दासमेत उल्टै हप्काएर पठाउने गरेका कैयौं उदाहरण यहाँ भेटिन्छन् । त्यस्ता कर्मचारीहरूको हातबाट बालश्रम मुक्त हुन्छ भनेर कुन निकायबाट ढुक्कसाथ बस्न सकिन्छ ? त्यसैले बालश्रम मुक्त अहिलेसम्म पनि नारामा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ । यो कहिलेसम्म हुन्छ ? ठूलठूला कार्यक्रम गर्दैमा, सेमिनार गर्दैमा बालश्रम मुक्त हुने पक्कै होइन भन्ने कुराको सबैलाई जानकारी हुँदा हुँदै पनि यसलाई त्यत्ति चासोका साथ लिएको पाइँदैन । त्यसैले सम्बन्धित निकायका उच्च पदस्थका व्यक्तिहरू नै सक्रिय र कडा रूपमा प्रस्तुत भएको खण्डमा मात्र यो सम्भव हुने देखिन्छ ।